ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਜੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ 100 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੰਪਲੌਇਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਓਕਿਊਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਐਕਟ (ਓਸ਼ਾ) ਐਮਰਜੰਸੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਈਟੀਐਸ)ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਓਸ਼ਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ– ਖਾਸਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੈਰੀਕਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ 37 ਫੀ ਸਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 80,000 ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 20 ਫੀ ਸਦੀ (22,000) ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ 40 ਫੀ ਸਦੀ (16000) ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਕਦਮ ਕੈਨੇਡਾ–ਯੂਐਸ ਟਰੇਡ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰੌਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਚਆਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 20,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਕਿਊਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਲੀ ਕਰੌਨਨਬਰਗ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਉੱਘੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਟਾਰਨੀ ਐਂਜਲੋ ਫਿਲਿਪੀ, ਜੋ ਕਿ ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਸੀਸੀਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਓਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੜਿੱਕਾ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਪਲੌਇਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਪਲੌਇਰਜ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਡੀਸੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਕਰਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣਾ, ਕੌਮਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕਸ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ।
ਫਿਲਿਪੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਹਵਾਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਪਲੌਇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲਾਅ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫਿਸ਼ਰ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਸੀਸੀਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਸ਼ਾ ਈਟੀਐਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਸ਼ਰ ਫਿਲਿਪਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਕੈਵਿਨ ਟਰਾਊਟਮੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੁੱਪਸ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਟੇਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਸ਼ਾ ਐਮਰਜੰਸੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਈਟੀਐਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਤੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਬਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
