ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਓਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਰਕਰੂਟਰਜ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਟੀਐਚਏਜ਼) ਤੇ ਰਕਰੂਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਫੌਰਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈਲਪ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੂਲ ਇੰਪਲੌਇਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੇਬਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਮੌਂਟੀ ਮੈਕਨੌਟਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈਲਪ ਏਜੰਸੀਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਐਚਏਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਕਰੂਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਰਕਰੂਟਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਰਕਰੂਟਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੌਇਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਰਕਰੂਟਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਇਸੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਜੇ ਗੈਰਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਰਕਰੂਟਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਕਰੂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਮੋੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਐਚਏਜ਼ ਤੇ ਰਕਰੂਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਰੀਵੋਕੇਬਲ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਜੋਂ 25,000 ਡਾਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਪਲੌਈਜ਼ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 50,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸੋ਼ਸਿ਼ਤ ਇੰਪਲੌਈਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭੱਤੇ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਤੇ ਕਈ ਪੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਓਟੀਏ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੌਨਾਥਨ ਬਲੈਖਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਫੌਰਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਇਸ ਐਲਾਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ।
