ਸੀਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ

Semi-truck on a highway at ambassador bridge

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਅਲਾਇੰਸ (ਸੀਟੀਏ) ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਅ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਅਮੈਰੀਕਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ (ਏਟੀਏ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪਜ਼ ਨੇ ਵਾਸਿੰ਼ਗਟਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਐਲਾਨਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿ਼ਕਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਦਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। 

ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਐਸ ਬਾਰਡਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ (ਐਨਜੀਏ) ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਡਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੌਸ ਬਾਰਡਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਾਰਕਿਟ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੈਨੇਡਾਅਮਰੀਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਾਲ ਫਰੇਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੀਟੀਏ, ਏਟੀਏ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।