ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਮੈਕਨੌਟਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਓਟੀਏ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤਹੱਈਆ

ਓਨਟਾਰੀਓ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੌਂਦ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਓਟੀਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਕ·ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੇਫਿਟਸ, ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਕਸਰ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਐਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਕ· ਤਹਿਤ ਇੰਪਲੌਇਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਣ।ਮੰਤਰੀ ਮੈਕਨੌਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਓਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 1000 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100,000 ਡਾਲਰ ਤੇ 200,000 ਡਾਲਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਓਟੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਟੀਫਨ ਲਾਸਕੋਵਸਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੈਕਨੌਟਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਡਾਈਵਰ ਇੰਕ· ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ, ਤਨਖਾਹ ਰਕਣ, ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਨੇਫਿਟਸ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਐਲਐਮਆਈਏਜ਼ ਲਈ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਠੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਹਲੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਓਟੀਏ ਮੰਤਰੀ ਮੈਕਨੌਟਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਲਾਇੰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਦਮਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।