ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਸੀ? ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮੈਜੌਰਿਟੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਬਰਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਹੱਥ 157 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 170 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰ ਲਈ।ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਜੌਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਵ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਮੈਜੌਰਿਟੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਾਅ ਹੋਵੇ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਰਿਨ ਓਟੂਲ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੌਰਿਟੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਰਥ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦ ਵਾਸਿ਼ੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਨਿਊਯੌਰਕ ਟਾਈਮਜ਼, ਬੀਬੀਸੀ ਤੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਗਾਰਜੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 49 ਸਾਲਾ ਟਰੂਡੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥਪਣਾ ਜਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਸਿਆਸਤ ਅਕਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਹੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ, ਜੋ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਤੇ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਜੌਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਮਰ ਇੰਪਲੌਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੁਈ ਚੈਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਰਗ੍ਰੈਟ ਟਰੂਡੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਈਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਬਦਲੇ 282,000 ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਭਖਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਿਬਰਲ ਪੋਕਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੂਡੋ ਅਡਿੱਗ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰੌਕਸਟਾਰ ਵਰਗੀ ਜਾਦੂਮਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਰਿਨ ਓਟੂਲ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਮਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਆਡੀਐਂਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਿਕੁਆ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਸੀਮਤ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਰੀਜਨਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮਾਇਨੌਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਬਦਲ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ?
ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਊਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ 42 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। 2021 ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਵਿੱਖ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਿਫਾਇਤੀਪਨ, ਤੇ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੇ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਸੁਲਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹਿਸਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਅਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਲਈ ਸਹੀ ਲੀਡਰਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਉੱਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ?
