ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਟੀ ਏ ਵੱਲੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੇਸ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਵੈਸਟਰਨ ਸਟੇਟ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਲਫ਼-ਇੰਪਲੋਇਡ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੈਕਰਨਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਟੀ ਏ ਵੱਲੋਂ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੀਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਾਅਇਰ ਜਨਰਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਈਨਮੈਕਸ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰੀਵੈਲੇਂਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੈਰਜਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੀਟੇਰੀਆ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈਲਫ-ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵਰ। ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਟੀ ਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਰ ਰੈਂਟ ਸਕੀਮ ਪਲੈਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਲਫ਼-ਇੰਪਲੋਇਡ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਟੀ ਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋਅ ਰਾਜਕੋਵੈਕਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ। ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਟੀ ਏ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੌਵੀਂ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡਈਨਾਮੈਕਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮੀਲ ਐਂਡ ਬਰੇਕਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਮੀਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟ ਬਰੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰਜ਼ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਡੀ ਓ ਟੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਰੇਕ ਲਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੈਰੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੰਪਲੋਇਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੀਲ ਬਰੇਕਸ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਰੈਸਟ ਬਰੇਕਾਂ ਦੇਣ। ਡੀ ਓ ਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਫ਼ੈਡਰਲ ਆਵਰਜ਼ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਲਾਅ ਸਟੇਟ ਲਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਟੀਮਸਟਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀ ਓ ਟੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨੌਵੀਂ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਵੀਂ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੈਰੀਅਰਜ਼ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਦ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀ ਓ ਟੀ ਮੀਮੋ

ਤਹਿਤ ਕੈਰੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਕੋਵੈਕਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਡਈਨਾਮੈਕਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨੌਵੀਂ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਤਹਿਤ ਡੀ ਓ ਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਚਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।